Sahara India : सहारा इंडिया कंपनी में रियल एस्टेट कारोबार और कृषि के नाम पर लोगों से काफी सारा पैसा इकट्ठा किया था. आपको बता दें सामूहिक निवेश योजना के अंतर्गत कंपनी ने अवैध रूप से 18 साल में 60 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा कर लिए थे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी जिसमें इस योजना के निवेशकों को निवेश की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को यह जानकारी दी कि कंपनी के ऊपर निवेशकों का 17000 करोड़ रुपए का दावा है.
इस कंपनी में 19 लाख निवेशकों के पैसे वापस कर दिए हैं जो 920 करोड़ रुपए हैं. और इस कंपनी में बाकी निवेशकों के जो पैसे फंसे हुए हैं उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने वापस दिलाने का वादा किया था लेकिन निवेशकों को अपना पैसा वापस मिलने के लिए होने वाली प्रक्रिया की जानकारी नहीं है. इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है. इसलिए आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं.
सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुसार अब तक 19,61,690 आवेदकों के 919.91 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं लेकिन उनकी बकाया राशि 17000 करोड़ रुपए है. सेबी द्वारा बनाई गई समिति ने निवेशकों से पीएसीएल द्वारा मिला प्रमाण पत्र फरवरी में देने के लिए कहा था जिससे कि सत्यापन के बाद उनके पैसे को वापस किया जा सके. प्रमाण पत्र को स्वीकार करने की तिथि 27 फरवरी से 20 मार्च 2023 तय की गई थी.
कब मिलेगा पैसा
जिन निवेशकों ने सहारा में अपनी कमाई लगाई थी और इस समय उनका पैसा वहां फंसा हुआ है इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ सप्ताह पहले यह कहा था कि सहारा में निवेशकों का पैसा पूरे ब्याज सहित लौटाने का प्रावधान तीन-चार महीने में शुरू हो जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि सहारा इण्डिया की सहकारी समिति में जिन निवेशकों ने निवेश किया है उनके पैसे लौटाने का आदेश जारी कर दिया गया है.
आपको बता दें कि निवेशकों का सहकारी समितियों में भी निवेश 10 करोड़ पैसा फसा हुआ है. न्यायमूर्ति आर एम शाह और सीटी रवि कुमार ने इस बारे में यह कहा कि सहकारी समिति द्वारा निवेशकों की ठगी गई इस राशि का वितरण होना चाहिए और इस मामले की पूरी निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी करेंगे.
