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change of councilor memorandum

change of councilor memorandum

 

(Alteration of Memorandum of Association) The councilor memorandum is an irrevocable charter of the company. This does not mean that it cannot be changed. But according to section 13 of the Companies Act, 2013, a company can change its memorandum by passing a special resolution and following the procedure prescribed under other provisions. It is to be noted that a company limited by guarantee without share capital shall not make any such change in its memorandum of law so as to entitle any person other than a member of the company to share in the divisional profits of the company. Changes can be made in the different sentences of the Councilor’s semen rule by the following method:

 

(1) Change in the name sentence (Alteration in Name Clause) under the provisions of the Companies Act, for change in the name sentence of the Councilor’s memorandum.

 

There are following arrangements in relation to

 

(A) Alteration by Own Chocie of Company If a company wants to voluntarily change its name, then it has to comply with the following provisions and

 

have to follow the procedure

 

(a) Compliance with the provisions related to the selection of the name- Some provisions have been given in this Act.

 

Which guide in the selection of a new name of a company. In accordance with these provisions, the

 

The following points should be kept in mind while selecting the name or new name

 

(i) the name of the company similar to or similar to the name of any other existing company

 

or should not be similar. (ii) The name of the company should not be such that the use of that name constitutes an offense under any law of the country.

 

(iii) The name of the company should not be such as is in the opinion of the Central Government undesirable (iv) The name of the company should not contain any word or expression which would give the impression that

 

The company should have protection from the government or government authority or institution etc.

 

(b) Application for Reservation of Name Any company can apply to the Registrar for the reservation of a new name to change its name. The company shall mention in this application the name it wishes to bear. This application will be made in the form and manner prescribed by the Central Government. On receipt of the application, the Registrar will make a reservation of the name for the company. This reserved name will be reserved for that company for 60 days from the date of application. (c) Special Resolution – The company has to pass a special resolution in its assembly to adopt its new name reserved.

 

(d) Approval by the Central Government The change in the name of the company shall be effective only after the approval of the Central Government on that change is obtained. Therefore, the company will apply to the Central Government for approval of the changed name. But it is to be mentioned that if due to change of company from one class to another, the word ‘Pra’ has to be added or removed from the name of the company, then there is no need to obtain approval from the Central Government for this.

 

(e) Application to the Registrar – For change in the name of the company, the Registrar will have to submit Form No. INC

 

Application has to be filed along with prescribed fee in 24. With this application form the following

 

documents also have to be filed

 

(i) Special resolution passed by the company for change of name.

 

(ii) Order of approval received from the Central Government for change in the name of the company. (1) Entry in the Register of Companies The Registrar shall, after receipt of the above documents, make an entry in the Register of Companies with a new name in place of the old name of the company.

 

(g) Issue of fresh certificate of amalgamation – The Registrar shall thereafter issue a new certificate of amalgamation of the company under the new name. This certificate form no. Will be issued in INC-25. It may be mentioned that the process of change of name is completed only when the Registrar

 

A new certificate of amalgamation will be issued.

 

(h) Other formalities – After the approval of the change in name, the company also has to perform the following formalities

 

(i) To make necessary changes in the memorandum and articles.

 

(ii) To make necessary changes in the books, records, documents, registers, letter-headings, name boards.

 

(ii) To make a new common currency and to adopt it in the meeting of the Board of Directors.

 

(iv) To send a copy of the fresh certificate of amalgamation to the concerned Wing Exchange Centre.

 

(v) Publishing public notice of change of name in newspapers.

 

(B) Change in Name by Change in Activities: Sometimes the company makes changes in its business activities, but such actions of the company are not visible in the name of the company. In such a case, the company has to change its name within 6 months from the date of such change in its operations. Change of name due to change of verbs requires following procedure of voluntarily change of name.

 

(2) Alteration in Registered Office Clause: Any company can change the place of its registered office. Location

 

Change can take place in any of the following four circumstances. I. Shifting from one place to another in the same city- When a company wants to shift its registered office from one place to another in the same city, then as per the law From the point of view, that company has to perform two functions

 

(i) to pass a resolution regarding change of place in the meeting of his board of directors

 

Does matter.

 

(ii) The company has to send a notice of the changed address to the Registrar within 15 days of the change of location as per the proposal. This information should be sent along with the attestation of the place of the registered office.

 

The notice of change of registered office and the same should be certified by the Central Government in the manner and form prescribed by the rules. II. Variation from one place to another within the same registrar’s territory in the same State—sometimes

 

Companies change their registered office from one place to another in the same state.

 

and such new place shall be within the local limits of the city or town of the existing place.

 

it happens. In such a case the new place remains under the jurisdiction of the same Registrar, then A has to follow the following procedure (i) The company has to pass a special resolution regarding change of place in its general meeting. In this resolution it is mentioned that where is the registered office and where it will be transferred.

 

(ii) should be changed. (iii) The registrar should be informed of the change within 15 days of the change of place of registered office. Along with this information, attestation of the place of registered office should be done in the prescribed manner and form.

 

Thereafter the company shall have to transfer the place of its registered office in accordance with this resolution.

 

(iv) Intimation of the change is also to be given to the respective stock exchange center if the company is listed.

 

III. Change from one place to another in the same State, when the jurisdiction of the Registrar changes- If by changing the place of registered office from one place to another in the same State, the new place is moved to the jurisdiction of another Registrar then the following procedure shall be adopted.

 

wants to change the manner in which a special resolution to this effect is passed in its assembly.

 

Should do The offer should contain the name of the place where the company is registered.

 

The office will be shifted.

 

2. Publication of the notice Thereafter the company should publish a notice at least once in two dailies. One of these newspapers should be in the English language and the other in the language which is the main language of the district where the company’s registered office is located. Along with the application made to the Regional Director for change of location in this notice, the persons whose interest is affected in such change in this notice are also advised to submit their protest within 21 days of the publication of this notice. Submit it to the director and send a copy thereof to the company.

 

3. Personal information to creditors, debenture holders and money-depositors – The company should inform each of its creditors, debenture holders and money-depositors of their intention to submit an application to the Regional Director for change of location. Such information should be given to the Regional Director at least one month before the date of applying for change of location. It should be clearly written in this notice that if the interest of any person is affected by such change, then he should submit his protest to the Regional Director within 21 days of this notice and send a copy thereof to the company.

 

4. Application for approval to the Regional Director – After that the company will apply to the Regional Director for approval of the resolution in relocation. The company can make such application after one month of giving the information in accordance with points 2 and 3 above. Such application should be accompanied by the prescribed fee.

 

5. Approval by the Regional Director The Regional Director shall send a notice of his approval within 30 days from the date of receipt of the application but the Regional Director shall, before making such approval, consider all the objections which may arise within 21 days of the notice given by the Company to such change. received against him. If no objection against the change is received within 21 days from the date of such notice, it shall be deemed that all the parties concerned have given their consent to such change.

 

6. FILING APPROVAL WITH REGISTRAR After obtaining the approval of the relocation application from the Regional Director, it should be filed with the Registrar. registrar’s

 

The pass should be filed within 60 days from the date of approval.

 

7. Registration and Certificate The registrar will register the change of location within 30 days from the date of receipt of the approval order. The registrar will also issue a certificate of registration for approval of change of location within these 30 days.

 

8. Irrevocable proof of change of certificate – The certificate issued by the Registrar to the effect of relocation shall be irrefutable proof that the formalities of relocation of the registered office have been completed. The change of place will be considered effective from the date of his certificate.

 

9. INFORMATION AND CERTIFICATION OF CHANGE The company may change the place of the registered office of the company after the date of certificate of registration of change of name. The registrar has to give notice of the change within 15 days of the change in the location of the company. The registrar shall record this information in the register of companies. If the company is listed, the change should be reported to the respective stock exchange.

 

IV. Change of location from one state to another There are many steps to be taken in the process of change / transfer of the place of registered office of any company from one state / union territory to another state / union territory. According to the Companies Act, 2013, the following steps have to be taken to transfer the place of registered office of a company from one state to another

 

1. Special resolution- Any company has to pass a special resolution in the company’s meeting to transfer the place of its registered office from one state to another. The name of the state to which the registered office of the company will be shifted should be mentioned in this proposal. 2. Application for the approval of the Central Government – The registered office of any company

 

A motion to transfer a place from one State to another does not take effect unless

 

unless it is approved by the Central Government. Hence the company

 

Approval should be applied to the Central Government.

 

of offer

 

3. Affidavit along with the list of creditors and debenture holders The list of creditors and debenture holders will also be attached with the application by the company. This list can be of a date not exceeding one month before the date of application or after a date.

 

4. Affidavit by the Directors in respect of the employees- An affidavit by the Directors shall also be attached with this application to the effect that the transfer of the place of registered office of the Company from one State to another State will result in the loss of any employee. Sorting will not be done. 15. Submission of a copy of the application to the Registrar and the Chief Secretary of the State The company shall submit a copy of the application to the Registrar of the State at the existing place of its registered office and also to the Chief Secretary of the State Government. The application submitted to the Central Government shall be attached to the application submitted to the Central Government 6. Keeping of the registered office of the creditors, inspecting it – The certified list of creditors shall be kept at the registered office. If any person wishes to do that inspection, the company will provide the facility of inspection. यदि कोई व्यक्ति किसी अंश या सम्पूर्ण सूची की प्रति चाहेगा तो कम्पनी उससे ₹10 प्रति पृष्ठ शुल्क वसूल कर

 

उपलब्ध करायेगी। 7. आवेदन का केन्द्रीय सरकार द्वारा सुनवायी करने से कम पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप विज्ञापन द्वारा प्रकाशन करेगी। 8. निम्नांकित में से प्रत्येक सूचना देना कम्पनी आवेदन पत्र पर सुनवायी प्रारम्भ होने

 

कम दिन पूर्व आवेदन पत्र के सम्बन्ध में-(i) प्रत्येक लेनदार, (ii) प्रत्येक ऋणपत्रधारी,

 

(iii) ‘सेबी’ (यदि कम्पनी सूचीबद्ध आदि करगी। 9. प्राप्त आपत्तियों प्रति भेजना यदि कम्पनी को प्रस्तावित आवेदन पत्र पर किसी व्यक्ति (जिसका हित प्रभावित होता हो, उससे) आपत्ति प्राप्त हुई है तो कम्पनी को उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार भेजनी चाहिये। यह प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पर सुनवायी प्रारम्भ करने दिन या उससे पूर्व भेज दी

 

10. आवेदन पत्र पर सुनवायी एवं विचार-तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार आवेदन पर सुनवादी करेगी। केन्द्रीय सरकार पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन के आवेदन पर विचार करते

 

समय पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखेगी।

 

11. केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश-केन्द्रीय सरकार कम्पनी के लेनदारों, ऋणपत्रधारियों तथा सरोकार रखने वाले व्यक्तियों के हितों पर विचार कर उन्हें सुरक्षित करने के पश्चात् यदि सन्तुष्ट हो तो के आवेदन का अनुमोदन कर देगी।

 

12. रजिस्ट्रार के पास प्रलेख फाइल करना-केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन आदेश जारी

 

करने पश्चात् कम्पनी निम्नलिखित प्रलेख रजिस्ट्रार को फाइल करेगी (i) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित

 

to do

 

हेतु गया विशेष संकल्प। (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवर्तन के आवेदन पर जारी अनुमोदन आदेश की प्रमाणित प्रति

 

इसे ही राज्यों के रजिस्ट्रारों के पास फाइल किया जायेगा। 13. आदेश पंजीयन-दोनों राज्यों के रजिस्ट्रार परिवर्तन के अनुमोदन आदेश का पंजीयन

 

will do. अनुमोदन आदेश तभी प्रभावी होगा जबकि उसका रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन कर लिया जायेगा। समामेलन नया पत्र जारी करना- तत्पश्चात् उस राज्य का रजिस्ट्रार, जहाँ पर पंजीकृत कार्यालय स्थानान्तरित किया जा रहा है, कम्पनी को समामेलन का नया प्रमाण-पत्र जारी देगा। (3) उद्देश्य वाक्य परिवर्तन (Alteration in Object Clause)

 

कम्पनी अधिनियम, 2013 धारा के अनुसार कम्पनी द्वारा अपने पार्षद सीमानियम परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधानों निम्न वर्गों में विभाजित किया सकता

 

1. प्रविवरण प्राप्त धनराशि उपयोग पूर्व उद्देश्यों परिवर्तन-कभी-कभी कोई कम्पनी प्रविवरण के माध्यम जनता प्राप्त धनराशि उपयोग करने पूर्व अपने सीमानियम खण्ड परिवर्तन करना चाहती है। ऐसी दशा कम्पनी को उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनानी पड़ती

 

1. डाक मतपत्र विशेष संकल्प-ऐसी कम्पनी सर्वप्रथम डाक मतपत्रों माध्यम से परिवर्तन एक विशेष संकल्प पारित करना होगा।

 

2. संकल्प विवरण प्रकाशन कम्पनी तत्पश्चात् विशेष संकल्प विवरण एवं औचित्य एक विज्ञापन प्रकाशित करेगी। विज्ञापन प्रकाशन सदस्यों डाक मतपत्र कार्यवाही एक साथ ही की जायेगी। समाचार पत्र में दिये जाने वाले विज्ञापन में उद्देश्यों के परिवर्तन हेतु पारित किये जाने वाले संकल्प का विवरण दिया जायेगा। 3. असहमत अंशधारियों को प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना- कभी-कभी कम्पनी के

 

कुछ सदस्य उद्देश्यों के परिवर्तन के संकल्प का विरोध करते हैं और उससे अपनी असहमति प्रकट करते हैं। ऐसे में कम्पनी के प्रवर्तको तथा कम्पनी पर नियन्त्रण रखने वाले अंशधारियों का यह दायित्व होगा कि वे असहमति प्रकट करने वाले अंशधारियों को उनके द्वारा निवेशित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का एक अवसर देंगे। यह अवसर ‘सेबी’ द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप दिया जायेगा।

 

II. अन्य किसी दशा में परिवर्तन यदि कम्पनी किसी अन्य दशा में अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करती है तो उसके लिए एक विशेष संकल्प पारित करना पड़ता है। यह संकल्प कम्पनी की सभा में अथवा डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किया जा सकता है। कम्पनी अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधान है जो सभी दशाओं में उद्देश्यों में परिवर्तन करने पर लागू होते हैं, इन्हें निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है

 

1. रजिस्ट्रार को प्रलेख फाइल करना-उद्देश्यों में परिवर्तन करने की दशा में कम्पनी को निम्नांकित प्रलेख रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ते हैं

 

(i) कम्पनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्रमाणित प्रतिलिपि । (ii) समाचार पत्रों में प्रकाशित विशेष संकल्प तथा डाक मतपत्र सूचना का विवरण ।

 

(iii) इस बात को प्रमाणित करने वाला प्रमाण-पत्र कि उद्देश्यों के परिवर्तन के विशेष संकल्प से

 

असहमत अंशधारियों को उनके द्वारा निवेशित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दे दिया गया है। 2. सीमानियम में परिवर्तन का पंजीयन एवं प्रमाणन-उपयुक्त प्रलेखों को फाइल करने पर रजिस्ट्रार सीमानियम के उद्देश्य खण्ड में परिवर्तन का पंजीयन कर लेगा तत्पश्चात् रजिस्ट्रार विशेष संकल्प के फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उद्देश्य खण्ड में पंजीयन का प्रमाण पत्र भी जारी कर देगा। 3. परिवर्तन का प्रभाव-उद्देश्य खण्ड में किये गये परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि रजिस्ट्रर द्वारा उनका पंजीयन नहीं कर लिया जाता है।

 

(4) दायित्व वाक्य में परिवर्तन (Alteration in Liability Clause ) किसी कम्पनी के सदस्यों के दायित्वों में परिवर्तन (कमी या वृद्धि) तभी किया जा सकता है जबकि किसी एक वर्ग की कम्पनी को किसी अन्य वर्ग की कम्पनी में परिवर्तित किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी भी एक वर्ग की कम्पनी को किसी अन्य वर्ग की कम्पनी में

 

परिवर्तित करने के लिए उसके सीमानियम तथा अन्तर्नियमों में परिवर्तन करना पड़ता है।

 

यदि कोई एक विशेष वर्ग की कम्पनी अपने आपको किसी अन्य वर्ग की कम्पनी में परिवर्तित करना चाहती है तो उसे एक विशेष संकल्प पारित कर रजिस्ट्रार को आवेदन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त, उस कम्पनी को वे सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ेंगी जो किसी कम्पनी के पंजीयन के लिए की जाती हैं। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार कम्पनी के पुनः पंजीयन हेतु फाइल किये गये सभी प्रलेखों का पंजीयन कर लेगा तथा ठीक उसी प्रकार समामेलन का प्रमाण-पत्र जारी कर देगा जैसे कि कम्पनी के

 

प्रथम बार पंजीयन के समय जारी किया जाता है। (5) पूँजी वाक्य में परिवर्तन (Alteration in Capital Clause) यदि कम्पनी के अन्तर्नियम अधिकार देते हैं तो अंशों द्वारा सीमित कोई भी कम्पनी अपने

 

सीमानियम के पूँजी खण्ड में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कम्पनी अपनी अधिकृत अंशपूँजी में वृद्धि, कमी या अंश पूँजी का पुनर्गठन कर सकती है। कभी-कभी ऐसे परिवर्तन के कारण अंशों का स्कन्ध में तथा स्कन्ध का अंशों में परिवर्तन भी हो सकता है। पूँजी वाक्य में परिवर्तन की प्रक्रिया को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है

 

1. अन्तर्नियमों में व्यवस्था होना-अंशपूँजी में परिवर्तन करने के लिए कम्पनी के अन्तर्नियमों में कम्पनी की पूँजी परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अन्तर्नियमों में पूँजी परिवर्तन सम्बन्धी अधिकार नहीं दिया गया है तो सर्वप्रथम एक विशेष संकल्प पारित करके अन्तर्नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है।

2. साधारण संकल्प पारित करना अन्तर्नियमों में व्यवस्था होने पर कम्पनी एक साधारण संकल्प पारित करके अपनी पूँजी में परिवर्तन कर सकती है।

 

3. अधिकरण से अनुमोदन अनावश्यक कम्पनी की अंशपूँजी में किये जाने वाले सभी प्रकार के समेकनों एवं विभाजनों के लिए अधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। किंतु कभी-कभी अंश पूँजी में समेकनों एवं विभाजनों के कारण अंशधारियों के मतदान के प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी दशा में अधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतम निर्धारित की गयी रीति से आवेदन करने पर अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

 

4. सीमानियम की प्रति के साथ रजिस्ट्रार को सूचना-तत्पश्चात् कम्पनी ऐसे परिवर्तन की तिथि से 30 दिनों के भीतर परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देगी यह सूचना फार्म नं. SH-7 में निर्धारित शुल्क के साथ भेजी जायेगी। इसके साथ कम्पनी के परिवर्तित सीमानियम की प्रति भी होगी तब रजिस्ट्रार सूचना का पंजीयन कर लेगा।

 

अर्थदण्ड- यदि कोई कम्पनी अंशपूँजी में परिवर्तन की सूचना देने में त्रुटि करती है तो कम्पनी तथा कम्पनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को ₹1,000 प्रति दिन तक के अर्थदण्ड से तब तक दण्डित किया जा सकेगा जब तक ऐसा दोष जारी रहेगा, अथवा ₹5 लाख दोनों में से जो भी कम हो से दण्डित किया जा सकेगा।

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